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🇩🇰

डेनमार्क सरकारी राजस्व

शेयर मूल्य

359.643 अरब DKK
परिवर्तन +/-
+2.324 अरब DKK
प्रतिशत में परिवर्तन
+0.65 %

वर्तमान में डेनमार्क में सरकारी राजस्व 359.643 अरब DKK है। डेनमार्क में सरकारी राजस्व 1/3/2024 को बढ़कर 359.643 अरब DKK हो गया, जो 1/12/2023 को 357.319 अरब DKK था। 1/3/1999 से 1/6/2024 तक डेनमार्क में औसत GDP 257.5 अरब DKK थी। उच्चतम स्तर 1/6/2024 को 369.89 अरब DKK था, जबकि सबसे कम मूल्य 1/9/1999 को 168.43 अरब DKK दर्ज किया गया।

स्रोत: Statistics Denmark

सरकारी राजस्व

  • ३ वर्ष

  • 5 वर्ष

  • 10 वर्ष

  • २५ वर्ष

  • मैक्स

राजस्व

सरकारी राजस्व इतिहास

तारीखमूल्य
1/3/2024359.643 अरब DKK
1/12/2023357.319 अरब DKK
1/9/2023346.589 अरब DKK
1/6/2023354.513 अरब DKK
1/3/2023347.832 अरब DKK
1/12/2022352.295 अरब DKK
1/9/2022337.434 अरब DKK
1/6/2022346.447 अरब DKK
1/3/2022338.662 अरब DKK
1/12/2021349.679 अरब DKK
1
2
3
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5
...
11

सरकारी राजस्व के समान मैक्रो संकेतक

नामवर्तमानपिछला फ्रीक्वेंसी
🇩🇰
भ्रष्टाचार रैंक
1 1 वार्षिक
🇩🇰
भ्रष्टाचार सूचकांक
90 Points90 Pointsवार्षिक
🇩🇰
राजकीय व्यय
148 मिलियन DKK146.3 मिलियन DKKतिमाही
🇩🇰
राजकोष
3.1 % of GDP3.3 % of GDPवार्षिक
🇩🇰
राजकोष का मूल्य
6.655 अरब DKK25.684 अरब DKKतिमाही
🇩🇰
राजकोषीय ऋण
646.433 अरब DKK642.371 अरब DKKमासिक
🇩🇰
राजकोषीय ऋण से सकल घरेलू उत्पाद
29.3 % of GDP29.8 % of GDPवार्षिक
🇩🇰
राजकोषीय व्यय
349.717 अरब DKK320.395 अरब DKKतिमाही
🇩🇰
राज्य व्यय से सकल घरेलू उत्पाद
46.8 % of GDP44.9 % of GDPवार्षिक
🇩🇰
शरणार्थी आवेदन
215 persons155 personsमासिक
🇩🇰
सैन्य व्यय
8.145 अरब USD5.475 अरब USDवार्षिक

सरकारी राजस्व से अभिप्राय सरकार को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के प्राप्तियों से होता है, जिसमें कर, सीमा शुल्क, राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त राजस्व, पूंजी राजस्व और विदेशी सहायता शामिल होती है। सरकारी राजस्व सरकार के बजट संतुलन की गणना का हिस्सा होता है।

अन्य देशों के लिए मैक्रो-पेज यूरोप

सरकारी राजस्व क्या है?

गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, जिसे सरकार के राजस्व के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एक अत्यावश्यक विषय है, जो न केवल देश की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है, बल्कि इसकी राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक विकास में भी योगदान करता है। ईजुलरपूल में, हम गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ से सम्बंधित विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि आप इसका स्पष्ट और गहरा आकलन कर सकें। इस लेख में, हम गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के विभिन्न पहलुओं को कवर करेंगे, जिसमें इसके स्रोत, महत्व, और इसके संगठन संबंधी नीतियों पर चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ मुख्य रूप से दो प्रमुख स्रोतों से आते हैं: कर स्रोत (टैक्स रेवेन्यूज़) और गैर कर स्रोत (नॉन-टैक्स रेवेन्यूज़)। कर स्रोत में आयकर, व्यापारिक कर, मूल्य संवर्धित कर (वैट), उत्पाद शुल्क, और सीमा शुल्क शामिल होते हैं। इन करों से सरकार के पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से नियमित आय होती है, जिसका उपयोग जनकल्याण और विकास योजनाओं में किया जाता है। गैर कर स्रोतों में सरकारी संपत्तियों के पट्टे, सीमा शुल्क शुल्क, सार्वजनिक उपक्रमों की लाभांश, और विविध प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं। ये भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन होते हैं और इनके माध्यम से सरकार आर्थिक गतिविधियों की विविधता बनाए रख सकती है। सरकारी राजस्व का मुख्य उपयोग देश की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के विकास में होता है। उदाहरण के लिए, सरकार इन टैक्स रेवेन्यूज़ का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सुरक्षा, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में करती है। इसके अलावा, यह विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडियों के माध्यम से आर्थिक समता और न्याय को बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ का आउटलुक किसी भी देश की आर्थिक नीतियों और सरकारी नीतियों का प्रतीक है। आर्थिक विकास के लिए सही नीतियों का चयन और अमल करना अनिवार्य होता है। एक कुशल और पारदर्शी राजस्व प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और स्थायी बनाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलु है कराधान नीति (Taxation Policy)। एक अच्छी कराधान नीति से न केवल सरकार को स्थायी वित्तीय संसाधन मिलते हैं, बल्कि यह अर्थव्यवस्था में समानता और निष्पक्षता को भी बढ़ावा देती है। ईजुलरपूल में, हम विभिन्न देशों की कराधान नीतियों और उनके प्रभाव की गहन समीक्षा करते हैं, ताकि हमारे उपयोगकर्ता सही आर्थिक निर्णय ले सकें। गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ पर चर्चा करते समय, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का भी गौरव आवश्यक होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की भूमिका और उसकी आर्थिक नीतियां अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक सहयोग को निर्धारित करती हैं। वैश्विक आर्थिक संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की नीतियों और सलाहकारियों का भी गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही, हम सरकारी राजस्व की विभिन्न सीमाओं और चुनौतियों पर भी विमर्श करते हैं। चाहे वह कर चोरी (Tax Evasion) हो, अवैध वित्तीय गतिविधियाँ (Illegal Financial Activities), या संरचनात्मक मुद्दे हों, ये सभी चुनौतियाँ सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। उच्च स्तर की पारदर्शिता और जिम्मेदारिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को अद्यतन और प्रभावी नीतियाँ अपनानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, सरकारी तत्परता और प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। ईजुलरपूल में, हम गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ से संबंधित ताजा और प्रासंगिक डेटा प्रदान करते हैं, जो आपको देश के आर्थिक स्वास्थ्य का सटीक आकलन करने में मदद करता है। हमारा उद्देश्य एक विस्तृत और पारदर्शी जानकारी तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करना है। आखिर में, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ न केवल आर्थिक संसाधनों का संग्रहन है, बल्कि यह देश की संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक नीति का बिम्ब है। एक सुदृढ़ और पारदर्शी राजस्व प्रणाली किसी देश की स्थायित्व और समृद्धि की नींव बनाती है। ईजुलरपूल में, हमारा उद्देश्य इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत, सजीव और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है, ताकि आप इसके महत्व को उचित रूप से समझ सकें। हमारा विस्तृत डेटाबेस और विशेषज्ञ विश्लेषण आपको गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के विभिन्न पक्षों को समझने में मदद करेगा और आपको एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। उम्मीद है कि यह लेख आपको गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ की गहरी समझ और इसकी जटिलताओं का सटीक मूल्यांकन करने में सहायक सिद्ध होगा।