जर्मन सरकार कड़े नियमों के साथ Bürgergeld प्राप्तकर्ताओं को कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की योजना बना रही है। यह जानकारी अंपेलकोलिशन के 31-पृष्ठीय दस्तावेज से मिली, जो समाचार एजेंसी dpa के पास है। सबसे पहले इसके बारे में "Bild am Sonntag" ने रिपोर्ट की।

वृद्घि पहल के तहत, जो कमजोर जर्मन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है, नए उपाय विशेष रूप से प्रतिपूर्ति के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए हैं। "सेवाओं की स्वीकृति प्राप्त करने और अधिक प्रभावित लोगों को काम में लाने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रतिपूर्ति के सिद्धांत को फिर से मजबूत किया जाए", कागजात में कहा गया है।

निम्नलिखित नियम नागरिक धन प्राप्तकर्ताओं के लिए निर्धारित हैं:

1. Zumutbare Pendelzeiten: Bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu sechs Stunden soll eine Pendelzeit von zweieinhalb Stunden (Hin- und Rückfahrt) zumutbar sein. Bei längeren Arbeitszeiten sind auch drei Stunden Fahrt akzeptabel.
2. Erweiterte Jobsuche: Das Jobcenter soll im Umkreis von 50 Kilometern nach einem Arbeitsplatz suchen dürfen.
3. Härtere Sanktionen bei Arbeitsverweigerung: Wer zumutbare Arbeit "ohne einen triftigen Grund ablehnt", muss mit "erhöhten Kürzungen des Bürgergeldes" rechnen.
4. Strafen bei Schwarzarbeit: Wer schwarz arbeitet, begeht eine Pflichtverletzung und soll mit einer Leistungskürzung von 30 Prozent für drei Monate bestraft werden.
5. Vermögensverzehr vor Bürgergeldbezug: Bevor Bürgergeld beansprucht werden kann, sollen Betroffene zunächst vorhandenes Vermögen aufbrauchen, wobei die Altersvorsorge davon ausgenommen bleibt.

जर्मनी के न्याय मंत्री मार्को बुशमैन (एफडीपी) ने प्रस्तावित उपायों का बचाव किया: "जो व्यक्ति स्वेच्छा से अधिक काम करता है, उसे सकल आय से अधिक शुद्ध आय मिलती है। जो व्यक्ति काम करने की इच्छा नहीं रखता, हालांकि वह कर सकता है, उसे नागरिक भत्ते के सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा," बुशमैन ने प्लेटफॉर्म X पर लिखा। "यह सामाजिक रूप से न्यायसंगत और श्रमशक्ति की कमी के समय आर्थिक रूप से बुद्धिमानी है।

नियोजित नियमों का उद्देश्य नागरिक धन प्राप्तकर्ताओं की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और साथ ही समाज में सामाजिक लाभों की स्वीकृति को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, इनका उद्देश्य बेरोजगारी की संख्या को कम करना और जर्मन अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है।

नई उपायों पर चर्चा आने वाले हफ्तों में निश्चित रूप से और अधिक गहन रूप से की जाएगी। इस दौरान यह स्पष्ट होगा कि सख्त नियम वांछित प्रभाव उत्पन्न करते हैं या नहीं और प्रभावितों और व्यापक जनता द्वारा उनकी स्वीकृति कैसी होती है।